शेतकरी कर्जमाफी २०२६: २०२५ च्या शेवटी महाराष्ट्र शासनाकडून शेतकरी कर्जमाफीविषयी मोठ्या पातळ्यावर चर्चा आणि घोषणा झाली आहे. मुख्यमंत्री आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी राज्यात शेतकरी कर्जमाफीबाबत समिती स्थापन केली असून अंतिम निर्णय ३० जून २०२६ पर्यंत घेण्याचे स्प्ष्ट उद्दिष्ट सरकारने सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक बँका आणि व्यवहार करणाऱ्या संस्थांनी शेतकऱ्यांकडून कर्जविषयक कागदपत्रे गोळा करण्यास सुरुवात केल्याच्या…
महाराष्ट्र शेतकरी कर्ज माफी २०२६ महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत निसर्गाचा लहरीपणा, कधी अतिवृष्टी तर कधी दुष्काळ, आणि शेतमालाला न मिळणारा योग्य भाव यामुळे राज्यातील शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकला आहे. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत ‘महाराष्ट्र कर्ज माफी २०२६’ (Maharashtra Karj Mafi 2026)…
भारतीय कृषी विपणन व्यवस्थेत दीर्घकाळापासून अनेक संरचनात्मक अडचणी होत्या—राज्यनिहाय वेगळे नियम, APMC मंड्यांची भौगोलिक मर्यादा, मध्यस्थांवर अवलंबित्व, दरांतील अपारदर्शकता आणि माहितीचा अभाव. या सर्व समस्यांवर शाश्वत उपाय म्हणून 14 एप्रिल 2016 रोजी भारत सरकारने National Agriculture Market (e-NAM) हा अखिल भारतीय डिजिटल व्यापार मंच सुरू केला. e-NAM म्हणजे “e-National Agriculture Market”—देशातील APMC (Agricultural Produce Market…
Agri-Clinics And Agri-Business Centres भारतातील शेती आज वेगाने बदलत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान बदल, बाजारातील स्पर्धा आणि शाश्वत शेतीची गरज यामुळे कृषी क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहेत. मात्र एक मोठी समस्या म्हणजे शिक्षित कृषी पदवीधरांना योग्य रोजगार किंवा उद्योजकतेची संधी न मिळणे. या पार्श्वभूमीवर Ministry of Agriculture and Farmers Welfare यांनी 2002 साली Agri-Clinics…
Krishonnati Yojana SMSP शेतीतील उत्पादन वाढवायचे असेल, तर सर्वप्रथम दर्जेदार बियाणे आवश्यक असते. शेतकऱ्याने कितीही खत दिले, पाणी व्यवस्थापन केले, आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले तरी जर बियाणे दर्जेदार नसेल तर अपेक्षित उत्पादन मिळणे कठीण होते. म्हणूनच बियाणे हे शेतीचे मूलभूत आणि सर्वात महत्त्वाचे इनपुट मानले जाते. याच पार्श्वभूमीवर भारत सरकारने Ministry of Agriculture & Farmers Welfare…
Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana: भारतीय शेती आज मोठ्या बदलाच्या टप्प्यावर उभी आहे. एकीकडे वाढती लोकसंख्या, अन्नधान्याची वाढती गरज आणि दुसरीकडे पाण्याची टंचाई, घटते भूजल, अनियमित पर्जन्य ही गंभीर आव्हाने आहेत. पारंपरिक पद्धतीने पाणी देणारी शेती आता परवडणारी राहिलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर “प्रत्येक थेंबाचे योग्य नियोजन” ही काळाची गरज बनली आहे. याच विचारातून Ministry of…
RKVY Soil Testing Scheme भारतीय शेतीची खरी ताकद म्हणजे माती (Soil). माती सुपीक असेल तरच पीक चांगले येते, उत्पादन वाढते आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न स्थिर राहते. मात्र अनेक शेतकरी आजही अंदाजावर खतांचा वापर करतात-कधी कमी, कधी जास्त. यामुळे उत्पादन खर्च वाढतो, मातीची गुणवत्ता खालावते आणि दीर्घकाळात शेती नुकसानात जाते. याच समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने RKVY…
भारतातील शेती ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेची कणा आहे. परंतु शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक दुर्बल घटकांपैकी एक आहे. पावसावर अवलंबून राहणे, कीडरोग, अस्थिर बाजारभाव, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि नैसर्गिक आपत्ती यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न अनिश्चित असते. 2019 मध्ये शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) ही योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे सरकार सर्व पात्र शेतकऱ्यांना…
प्रस्तावना भारतातील वीजबिल वाढत असताना लोकांना पर्यायी ऊर्जेच्या शोधाची गरज भासत आहे. हवामान बदल, प्रदूषण आणि वाढती वीज मागणी लक्षात घेता, भारत सरकारने प्रधानमंत्री सूर्य घर: मोफत वीज योजना (PM–Surya Ghar: Muft Bijli Yojana) सुरू केली आहे. या योजनेनुसार, पात्र कुटुंबाला 300 युनिट वीज मोफत दिली जाते आणि यासाठी रूफटॉप सौर ऊर्जा प्रणाली सरकारकडून मोठ्या…