maharashtra mahila shetkari sakshamikaran 26
| |

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026: जमीन नावावर नसली तरी महिला शेतकरी म्हणून मिळणार अधिकृत ओळख, प्रमाणपत्र आणि कृषी योजनांचा मार्ग

maharashtra mahila shetkari sakshamikaran 26- महाराष्ट्रातील शेतीमध्ये महिलांचा सहभाग केवळ मजुरी किंवा घरगुती मदतीपुरता मर्यादित नाही. पेरणीपासून कापणीपर्यंतची कामे, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, बियाणे उत्पादन, बागायती, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, शेतीमालाची प्राथमिक प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन अशा अनेक कामांमध्ये महिला प्रत्यक्ष योगदान देतात. मात्र, एखाद्या महिलेच्या नावावर जमीन नसल्यास तिला अधिकृत कागदोपत्री ‘शेतकरी’ म्हणून ओळख मिळणे अनेकदा कठीण ठरते.

याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 हा महत्त्वाचा कायदा अस्तित्वात आला आहे. महाराष्ट्राच्या अधिकृत कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर या अधिनियमाचे राजपत्र आणि माहिती पुस्तिका उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या कायद्यांच्या अधिकृत यादीत हा Maharashtra Act No. XLVI of 2026 म्हणून नोंदलेला आहे.

या कायद्याचा केंद्रबिंदू साधा आहे—महिलेची शेतकरी म्हणून ओळख केवळ जमिनीच्या मालकीवर अवलंबून न राहता ती प्रत्यक्ष कोणते कृषी किंवा कृषी-संलग्न काम करते यावर आधारित असावी.

यासाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र (Woman Farmer Certificate) ही अधिकृत ओळख निर्माण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या महिला शेतकरी पोर्टलवर पात्रता, अर्ज प्रक्रिया, प्रमाणपत्र आणि संबंधित माहिती उपलब्ध आहे.

महत्त्वाची सूचना: या लेखातील माहिती 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी उपलब्ध असलेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाच्या अधिकृत स्रोतांवर आणि उपलब्ध कायदेशीर/प्रशासकीय माहितीनुसार दिली आहे. प्रत्यक्ष लाभ घेताना संबंधित योजना, स्थानिक कार्यालय आणि अधिकृत पोर्टलवरील ताज्या अटी तपासणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 म्हणजे काय? maharashtra mahila shetkari sakshamikaran 26

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 हा महिलांना शेती आणि कृषी-संलग्न क्षेत्रातील त्यांच्या कामासाठी स्वतंत्र कायदेशीर ओळख देणारा महाराष्ट्र राज्याचा कायदा आहे.

या कायद्यांतर्गत पात्र महिलेला Woman Farmer Certificate / महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते. हे प्रमाणपत्र महिलेची शेतकरी म्हणून ओळख सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरते.

महाराष्ट्राच्या अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलनुसार, जमिनीची मालकी कोणाच्या नावावर आहे यापेक्षा संबंधित महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा कृषी-संलग्न काम करते का, याला महत्त्व दिले जाते. पोर्टलवर जमीनमालकी ही महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्याची अट नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

कायद्याच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा आहे, कारण पारंपरिक पद्धतीमध्ये जमीनधारकाचे नाव आणि ‘शेतकरी’ ही प्रशासकीय ओळख यांचा जवळचा संबंध राहिला आहे. त्यामुळे कुटुंबातील पुरुषाच्या नावावर जमीन असली आणि प्रत्यक्ष शेतीची मोठी जबाबदारी महिला सांभाळत असली, तरी तिची स्वतंत्र ओळख अनेक ठिकाणी स्पष्ट होत नसे.

नवीन कायदा या अंतराला संबोधित करण्याचा प्रयत्न करतो.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 का महत्त्वाचा आहे?

या कायद्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी ‘शेतकरी’ या संकल्पनेकडे केवळ 7/12 उताऱ्याच्या दृष्टीने पाहणे पुरेसे नाही.

एक महिला:

  • शेतात प्रत्यक्ष पीक घेऊ शकते,
  • भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या जमिनीवर शेती करू शकते,
  • भागीदारी किंवा वाटेकरी पद्धतीने शेती करू शकते,
  • कृषी मजूर म्हणून काम करू शकते,
  • पशुपालन करू शकते,
  • दुग्धव्यवसाय करू शकते,
  • कुक्कुटपालन करू शकते,
  • मत्स्यपालन करू शकते,
  • मधमाशीपालन करू शकते,
  • रेशीम उत्पादन करू शकते,
  • बागायती किंवा फुलशेती करू शकते,
  • शेतीमालाची प्रक्रिया किंवा मूल्यवर्धन करू शकते.

अशा कामांना कृषी अर्थव्यवस्थेचा भाग मानले जाते.

महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या महिला शेतकरी पोर्टलवर शेती आणि कृषी-संलग्न कामांच्या अनेक प्रकारांचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे.

त्यामुळे हा कायदा केवळ ‘महिलांना प्रमाणपत्र देण्याची योजना’ म्हणून पाहणे अपुरे ठरेल. तो महिलांच्या कृषी कामाला अधिकृत प्रशासकीय ओळख देण्याची चौकट तयार करतो.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र हे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 अंतर्गत पात्र महिलेला मिळणारे अधिकृत प्रमाणपत्र आहे.

याचा मुख्य उद्देश असा आहे की, महिला शेती किंवा कृषी-संलग्न व्यवसायात प्रत्यक्ष सहभागी असल्याचे अधिकृतरीत्या नोंदवता यावे.

कृषी विभागाच्या पोर्टलवर या प्रमाणपत्राला महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळखीचा आधार म्हणून मांडले आहे.

मात्र एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

प्रमाणपत्र म्हणजे थेट पैसे मिळण्याची योजना नाही

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे प्रत्येक महिलेला आपोआप कर्ज, अनुदान, पीक विमा किंवा रोख मदत मिळेल असे नाही.

प्रमाणपत्रामुळे संबंधित महिलेची शेतकरी म्हणून पात्रता/ओळख सिद्ध करण्यासाठी आधार उपलब्ध होतो. त्यानंतर ज्या सरकारी योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्या योजनेच्या स्वतंत्र पात्रता अटी लागू राहतात. अधिकृत पोर्टलवरही प्रमाणपत्रामुळे प्रत्येक योजनेचा लाभ आपोआप मिळत नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

ही बाब विशेषतः महत्त्वाची आहे, कारण सोशल मीडिया किंवा अनधिकृत पोस्टमध्ये एखाद्या प्रमाणपत्राला थेट अनुदान किंवा कर्जाशी जोडून माहिती दिली जाऊ शकते.

महिला शेतकरी म्हणून कोण पात्र ठरू शकते?

अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलनुसार, पात्रतेमध्ये काही मूलभूत निकष आहेत.

सामान्यतः संबंधित महिला:

  1. 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वयाची असावी.
  2. महाराष्ट्रातील रहिवासी असावी.
  3. शेती किंवा कायद्यात/पोर्टलवर समाविष्ट कृषी-संलग्न कामात प्रत्यक्ष सहभागी असावी.
  4. अर्जासाठी आवश्यक ओळख व डिजिटल पडताळणी पूर्ण करण्यास सक्षम असावी.
  5. लागू असलेल्या स्थानिक प्रशासकीय क्षेत्राच्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

पोर्टलवर 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वय, महाराष्ट्रातील रहिवास आणि कृषी/कृषी-संलग्न कामातील सहभाग यांना महत्त्व दिले आहे.

जमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे का?

नाही.

हा या कायद्याचा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.

अधिकृत पोर्टल स्पष्टपणे सांगते की जमीनमालकी ही अट नाही. म्हणजे एखाद्या महिलेच्या नावावर 7/12 उतारा नसला तरी ती प्रत्यक्ष शेती किंवा पात्र कृषी-संलग्न काम करत असेल, तर ती महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी पात्र ठरू शकते.

कोणकोणत्या कृषी कामांचा समावेश होतो?

महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाचा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे ‘शेती’ची व्याप्ती व्यापक ठेवण्याचा प्रयत्न.

महिला शेतकरी पोर्टलवर खालील प्रकारांची नोंद आहे:

1. पीक लागवड

धान्य, कडधान्ये, तेलबिया, भाजीपाला किंवा इतर पिकांची लागवड.

2. बियाणे उत्पादन

पिकांसाठी बियाणे तयार करणे किंवा उत्पादनाशी संबंधित काम.

3. पशुपालन

गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी इत्यादी पशुधनाचे पालन.

4. दुग्धव्यवसाय

दूध उत्पादन, जनावरांची देखभाल आणि संबंधित व्यवसाय.

5. कुक्कुटपालन

कोंबडीपालन व त्यासंबंधित कृषी व्यवसाय.

6. मत्स्यपालन

मासेमारी किंवा मत्स्य उत्पादनाशी संबंधित काम.

7. मधमाशीपालन

Apiculture किंवा मधमाशीपालन.

8. बागायती

फळबाग, भाजीपाला, फुलबाग आणि इतर horticulture activities.

9. फुलशेती

फुलांचे उत्पादन आणि संबंधित कृषी व्यवसाय.

10. चारा उत्पादन

पशुधनासाठी चारा पिकवणे.

11. रेशीम उत्पादन

Sericulture किंवा रेशीम उत्पादनाशी संबंधित काम.

12. गांडूळखत निर्मिती

Vermiculture आणि सेंद्रिय निविष्ठांशी संबंधित काम.

13. वनउत्पादन संकलन व विक्री

कृषी आणि ग्रामीण उपजीविकेशी संबंधित वनउत्पादनांचे संकलन आणि विक्री.

14. शेतीमाल प्रक्रिया

उत्पादित मालाची प्राथमिक प्रक्रिया.

15. मूल्यवर्धन

कच्च्या शेतीमालाचे मूल्यवर्धित उत्पादनामध्ये रूपांतर.

16. कृषीमजुरी

इतरांच्या शेतात कृषी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या महिलांनाही या व्यापक चौकटीत विचारात घेतले जाते.

17. भाडेपट्टा किंवा वाटेकरी शेती

स्वतःच्या नावावर जमीन नसली तरी भाडेतत्त्वावर किंवा इतर कायदेशीर/मान्य व्यवस्थेत शेती करणाऱ्या महिलांचाही विचार केला जातो. अधिकृत पोर्टलमध्ये भाडे, share आणि agricultural labour यांसारख्या परिस्थितींचा उल्लेख आहे.

7/12 वर नाव नसलेल्या महिलांसाठी काय बदलतो?

ग्रामीण भागात अनेकदा शेतीची जमीन कुटुंबातील एखाद्या पुरुष सदस्याच्या नावावर असते. पत्नी, मुलगी, सून किंवा इतर महिला प्रत्यक्ष शेतीच्या कामात सहभागी असू शकतात.

उदाहरणार्थ:

सुनंदा यांच्याकडे स्वतःच्या नावावर जमीन नाही. त्यांच्या पतीच्या नावावर 2 एकर जमीन आहे. पेरणी, तणनियंत्रण, भाजीपाला लागवड, जनावरांची देखभाल आणि शेतीमालाची विक्री यामध्ये त्या नियमित सहभागी आहेत.

जमिनीच्या नोंदीमध्ये त्यांचे नाव नसले तरी त्यांचे कृषी काम वास्तव आहे.

नव्या कायद्याचा दृष्टिकोन असा आहे की अशा महिलेची शेतकरी म्हणून ओळख केवळ जमीनमालकीच्या अभावामुळे नाकारली जाऊ नये.

म्हणूनच “7/12 वर नाव नाही = शेतकरी नाही” ही पारंपरिक प्रशासकीय अडचण या कायद्याच्या माध्यमातून कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे संभाव्य फायदे

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे शासकीय व्यवस्थेत स्वतंत्र ओळख निर्माण होणे.

कायद्याच्या चौकटीत प्रमाणपत्रधारकांना राज्य सरकारच्या विविध धोरणे, कार्यक्रम आणि योजनांअंतर्गत लाभ, अनुदाने आणि सेवांशी जोडण्याची तरतूद आहे; मात्र प्रत्येक योजनेच्या स्वतंत्र अटी लागू राहतात. कर्जाच्या बाबतीतही संबंधित योजना आणि संस्थात्मक प्रक्रियेच्या अटी लागू राहतात.

यामुळे खालील क्षेत्रांमध्ये व्यवहार्य फायदा होण्याची शक्यता आहे:

1. कृषी योजनांमध्ये ओळख

एखाद्या योजनेत शेतकरी म्हणून पात्रता आवश्यक असल्यास महिला शेतकरी प्रमाणपत्र उपयुक्त ठरू शकते.

2. कृषी अनुदान

योजनेच्या नियमांनुसार कृषी साधने, तंत्रज्ञान, सिंचन किंवा इतर घटकांसाठी अनुदानाचा अर्ज करताना अधिकृत महिला शेतकरी ओळख मदत करू शकते.

3. पीक विमा

पीक विमा हा स्वतंत्र नियमांनुसार चालणारा विषय आहे. मात्र महिला शेतकरी म्हणून औपचारिक ओळख तयार झाल्याने विमा किंवा संबंधित कृषी सेवांमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यासाठी ही ओळख महत्त्वाची ठरू शकते.

4. संस्थात्मक कर्ज

कायद्यात महिला शेतकरी प्रमाणपत्रधारकांना कृषी कर्जाशी जोडण्याचा व्यापक उद्देश आहे. पण बँक कर्ज मंजूर करताना बँकेचे KYC, क्रेडिट मूल्यांकन, कर्जाचा प्रकार, तारण, उत्पन्न आणि संबंधित योजनेच्या अटी लागू राहतात.

5. कृषी प्रशिक्षण

कृषी तंत्रज्ञान, आधुनिक शेती, कौशल्य प्रशिक्षण आणि कृषी विस्तार सेवांमध्ये महिलांची स्वतंत्र ओळख उपयोगी ठरू शकते.

6. कृषी बाजारपेठेशी जोडणी

उत्पादन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया आणि बाजारपेठेशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये महिला शेतकरी म्हणून ओळख उपयोगी पडू शकते.

प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे कोणते फायदे आपोआप मिळत नाहीत?

ही माहिती तितकीच महत्त्वाची आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर:

  • आपोआप रोख रक्कम मिळत नाही.
  • प्रत्येक कृषी योजनेत स्वयंचलित प्रवेश मिळत नाही.
  • प्रत्येक बँकेकडून कर्ज मंजूर होईलच असे नाही.
  • जमीनमालकी आपोआप हस्तांतरित होत नाही.
  • 7/12 उताऱ्यावर नाव आपोआप नोंदवले जात नाही.
  • पती किंवा कुटुंबातील इतर जमीनधारकांचे मालकी हक्क बदलत नाहीत.

अधिकृत पोर्टल स्पष्ट करते की प्रमाणपत्र ही महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख आहे; प्रत्यक्ष योजनांचे लाभ त्या योजनांच्या स्वतंत्र अटींवर अवलंबून आहेत.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाइन अर्ज कसा करायचा?

महाराष्ट्र कृषी विभागाने महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध केले आहे. अर्जाच्या सार्वजनिक फॉर्ममध्ये Aadhaar, जिल्हा, तालुका, गाव, मोबाइल नंबर, कृषी कामाचा प्रकार आणि कुटुंबातील Farmer ID यासारखी माहिती मागितली जाते.

Step 1: अधिकृत पोर्टलवर जा

अर्ज करताना अनधिकृत वेबसाइट, एजंट किंवा सोशल मीडिया लिंकवर Aadhaar किंवा OTP देऊ नका.

अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलवरच प्रक्रिया सुरू करा.

Step 2: प्राथमिक माहिती भरा

ऑनलाइन अर्जामध्ये साधारणपणे:

  • पूर्ण नाव
  • Aadhaar क्रमांक
  • जिल्हा
  • तालुका
  • गाव

यांसारखी माहिती भरावी लागते.

Step 3: OTP पडताळणी

पोर्टलवर Aadhaar-linked मोबाइल नंबरवर OTP पाठवण्याची प्रक्रिया दाखवण्यात आली आहे. OTP टाकून पडताळणी करावी लागते.

Step 4: वैयक्तिक माहिती तपासा

Aadhaar पडताळणीनंतर नाव, लिंग, जन्मतारीख आणि पत्त्यासारखी माहिती दिसू शकते.

माहिती चुकीची असल्यास अर्ज पुढे पाठवण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत यंत्रणेकडून दुरुस्तीबाबत मार्गदर्शन घ्या.

Step 5: कृषी कामाचा प्रकार निवडा

आपण प्रत्यक्ष करत असलेल्या कृषी किंवा कृषी-संलग्न कामाचा योग्य प्रकार निवडणे महत्त्वाचे आहे.

उदाहरणार्थ:

  • पीक लागवड
  • पशुपालन
  • दुग्धव्यवसाय
  • कुक्कुटपालन
  • बागायती
  • मत्स्यपालन
  • मधमाशीपालन
  • इतर पात्र कृषी काम

Step 6: कुटुंबातील Farmer ID ची माहिती

अधिकृत अर्ज फॉर्ममध्ये कुटुंबातील जवळच्या सदस्याकडे Farmer ID आहे का, अशी माहिती विचारली जाते. असल्यास Farmer ID पडताळणीची सुविधाही दिसते.

Step 7: घोषणापत्र तपासा

अर्जाच्या शेवटी दिलेली माहिती खरी असल्याची घोषणा करावी लागते.

चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती देणे टाळा.

Step 8: अर्ज सबमिट करा

सर्व माहिती तपासल्यानंतर अर्ज सादर करा.

अर्जासाठी कोणती माहिती तयार ठेवावी?

अधिकृत ऑनलाइन फॉर्म पाहता अर्ज करण्यापूर्वी खालील माहिती उपलब्ध ठेवणे उपयोगी ठरू शकते:

  • Aadhaar कार्ड
  • Aadhaar-linked मोबाइल नंबर
  • जिल्हा
  • तालुका
  • गाव
  • सध्याचा पत्ता
  • मोबाइल नंबर
  • कृषी कामाचा प्रकार
  • लागू असल्यास Farmer ID
  • रहिवासाशी संबंधित कागदपत्रे

कागदपत्रांची अंतिम यादी स्थानिक अंमलबजावणी आणि पोर्टलवरील ताज्या सूचनांनुसार तपासावी. अनधिकृत वेबसाइटवरील अपूर्ण checklist वर अवलंबून राहू नये.

अर्जानंतर काय होते?

महिला शेतकरी पोर्टलच्या माहितीनुसार, अर्ज स्थानिक पातळीवर विचारात घेतला जातो.

पोर्टलवर वर्णन केलेल्या प्रक्रियेत:

  1. ऑनलाइन अर्ज
  2. ग्रामसभा किंवा संबंधित स्थानिक संस्थेकडून विचार
  3. ठराव
  4. प्रमाणपत्र जारी
  5. गरज असल्यास अपील

अशी प्रक्रिया दिली आहे.

याचा अर्थ अर्ज केल्याबरोबर प्रमाणपत्र तात्काळ डाउनलोड करता येईलच असे नाही. अर्जाची पडताळणी आणि स्थानिक निर्णय प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

ग्रामसभेची भूमिका काय आहे?

या कायद्यात स्थानिक पातळीवरील पडताळणीला महत्त्व दिले आहे.

महिला शेतकरी पोर्टलनुसार अर्ज ग्रामसभा किंवा संबंधित नगरपंचायत प्रक्रियेत मांडला जाऊ शकतो. निर्णय घेताना अर्जदार महिला प्रत्यक्ष पात्र कृषी काम करते का, याचा विचार केला जातो.

यामुळे स्थानिक पातळीवरील वास्तविक माहितीचा उपयोग होतो.

उदाहरणार्थ, एखादी महिला:

  • गावात शेती करते,
  • शेतमजुरी करते,
  • पशुपालन करते,
  • दुग्ध व्यवसाय चालवते,

तर तिच्या प्रत्यक्ष कामाची स्थानिक पातळीवर पडताळणी करणे अधिक व्यवहार्य ठरू शकते.

अर्ज नाकारला तर काय करायचे?

प्रमाणपत्राचा अर्ज नाकारला गेल्यास प्रक्रिया तिथेच संपत नाही.

अधिकृत पोर्टलनुसार, पात्रतेबाबत नकार मिळाल्यास अपीलची तरतूद आहे. पोर्टलवर Appellate Officer कडे अपील करण्याची प्रक्रिया दिली आहे.

पोर्टलच्या माहितीनुसार:

  • अपील करण्यासाठी 120 दिवसांची मुदत आहे.
  • अपीलवर निर्णय देण्यासाठी 30 दिवसांची कालमर्यादा दिली आहे.

नकार मिळाल्यास महिलेने:

  1. नकाराचे कारण समजून घ्यावे.
  2. अर्जातील माहिती तपासावी.
  3. आवश्यक असल्यास संबंधित कागदपत्रे/पुरावे व्यवस्थित करावेत.
  4. अपीलची मुदत चुकवू नये.
  5. स्थानिक महिला शेतकरी सहाय्य अधिकाऱ्याची मदत घ्यावी.

महिला शेतकरी सहाय्य अधिकाऱ्याची भूमिका

महिला शेतकरी पोर्टलवर तालुका आणि जिल्हा पातळीवर मदतीसाठी Mahila Shetkari Sahayya Adhikari नियुक्तीची माहिती दिली आहे. अर्ज, प्रश्न आणि तक्रारींसाठी या यंत्रणेचा उपयोग करता येतो.

अधिकृत पोर्टलवर सध्या 020-25537865 हा संपर्क क्रमांक दर्शविला आहे.

तथापि, फोन नंबर किंवा कार्यालयीन माहिती बदलू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष संपर्क करण्यापूर्वी अधिकृत पोर्टलवरील ताजी माहिती तपासणे योग्य आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र आणि 7/12 उतारा यातील फरक

दोन्ही कागदपत्रांचा उद्देश वेगळा आहे.

बाब7/12 उतारामहिला शेतकरी प्रमाणपत्र
मुख्य उद्देशजमिनीशी संबंधित महसूल नोंदमहिला शेतकरी म्हणून ओळख
जमीनमालकीसंबंधितआवश्यक नाही
जमीन नोंदहोयनाही
कृषी कामाचा सहभागथेट मुख्य निकष नाहीमहत्त्वाचा
महिला शेतकरी ओळखआपोआप मिळत नाहीकायद्यांतर्गत मिळू शकते
मालकी हक्कनोंदीशी संबंधितनिर्माण करत नाही

म्हणून महिला शेतकरी प्रमाणपत्र म्हणजे जमिनीच्या मालकीचा पर्याय नाही.

हे विशेषतः समजून घेणे आवश्यक आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे जमीन मालकी मिळते का?

नाही.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे महिलेच्या नावावर जमीन हस्तांतरित होत नाही.

जर जमीन पती, वडील, आई, मुलगा किंवा इतर व्यक्तीच्या नावावर असेल, तर केवळ महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्याने त्या जमिनीची मालकी बदलत नाही.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचा उद्देश शेतकरी म्हणून ओळख निर्माण करणे आहे.

जमिनीचे वारसाहक्क, खरेदी-विक्री, हिस्सेदारी, फेरफार, 7/12 नोंद किंवा इतर मालमत्ता हक्कांसाठी स्वतंत्र महसूल आणि कायदेशीर प्रक्रिया लागू राहतात.

कायद्यामुळे महिला शेतकऱ्यांसाठी कोणत्या क्षेत्रात बदल होऊ शकतो?

या कायद्याचा परिणाम फक्त प्रमाणपत्रापुरता मर्यादित राहण्याऐवजी पुढील प्रशासकीय क्षेत्रांमध्ये दिसू शकतो.

1. सरकारी योजनांचे लक्ष्यीकरण

महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख उपलब्ध असल्याने भविष्यात महिलांसाठी अधिक लक्ष्यित कृषी कार्यक्रम तयार करणे सोपे होऊ शकते.

2. कृषी प्रशिक्षण

महिलांसाठी स्वतंत्र कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करण्यास अधिक अचूक लाभार्थी ओळख उपलब्ध होऊ शकते.

3. कृषी कर्ज

जमीनमालकीशी संबंधित अडथळ्यांपासून वेगळ्या पद्धतीने महिला शेतकऱ्यांना संस्थात्मक वित्तीय सेवांशी जोडण्याचे धोरण विकसित करता येऊ शकते.

मात्र कर्जासाठी बँकेच्या स्वतंत्र अटी कायम राहतील.

4. विमा आणि जोखीम व्यवस्थापन

पीक विमा किंवा आपत्ती निवारणाशी संबंधित कार्यक्रमांमध्ये महिला शेतकऱ्यांची स्वतंत्र ओळख महत्त्वाची ठरू शकते.

5. बाजारपेठ

महिलांनी उत्पादित केलेल्या शेतीमालाचे संकलन, प्रक्रिया, ब्रँडिंग आणि बाजारपेठेशी जोडणी करण्यासाठी डेटाबेस उपयोगी ठरू शकतो.

कायद्यातील डिजिटल डेटाबेसचे महत्त्व

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महिला शेतकऱ्यांची डिजिटल नोंदणी महत्त्वाची आहे.

अशा डेटाबेसमुळे प्रशासनाला:

  • किती महिला शेतकरी आहेत,
  • त्या कोणत्या कृषी कामात आहेत,
  • कोणत्या भागात आहेत,
  • कोणत्या प्रकारच्या सहाय्याची आवश्यकता आहे,

यासारखी माहिती व्यवस्थापित करण्याची क्षमता मिळू शकते.

महाराष्ट्रातील या कायद्याच्या संस्थात्मक चौकटीत महिला शेतकरी डेटाबेस, राज्यस्तरीय निरीक्षण यंत्रणा आणि महिला शेतकरी सक्षमीकरणाशी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा यांचा समावेश असल्याचे उपलब्ध स्रोतांमध्ये नमूद आहे.

महिला शेतकरी सक्षमीकरणासाठी राज्यस्तरीय यंत्रणा

कायदा केवळ प्रमाणपत्र देऊन थांबत नाही. त्यामागे संस्थात्मक यंत्रणा उभारण्याची कल्पना आहे.

उपलब्ध कायदेशीर आणि अधिकृत माहितीनुसार या चौकटीत:

  • Women Farmers Empowerment Council
  • Women Farmers Empowerment Cell
  • State-Level Monitoring Committee
  • Women Farmers Database
  • राज्यस्तरीय निधी
  • designated officers
  • appeal mechanism

यांसारख्या व्यवस्थांचा समावेश आहे.

याचा उद्देश महिला शेतकऱ्यांच्या ओळखीला दीर्घकालीन प्रशासकीय आधार देणे हा आहे.

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियमाची अंमलबजावणी किती प्रभावी ठरेल?

कायदा अस्तित्वात येणे हा पहिला टप्पा आहे. त्याचा प्रत्यक्ष फायदा किती महिलांपर्यंत पोहोचतो हे अंमलबजावणीवर अवलंबून राहील.

यासाठी काही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत:

स्थानिक पातळीवरील जनजागृती

अनेक महिलांना स्वतःला पात्रता आहे याची माहिती नसू शकते.

ग्रामपंचायत स्तरावरील मार्गदर्शन

ऑनलाइन अर्जाची माहिती, कागदपत्रे आणि पडताळणीबाबत मदत मिळणे आवश्यक आहे.

डिजिटल साक्षरता

मोबाइल, OTP, ऑनलाइन अर्ज आणि अर्जाची स्थिती तपासणे यासाठी ग्रामीण महिलांना मदत लागेल.

बँकिंग सुलभता

प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतरही आर्थिक लाभासाठी बँकिंग प्रक्रियेची माहिती आवश्यक आहे.

योजनांमधील समन्वय

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र आणि विविध कृषी योजनांमध्ये प्रभावी डेटा-समन्वय असल्यास प्रत्यक्ष फायदा अधिक सुसंगत होऊ शकतो.

महिला शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना कोणत्या चुका टाळाव्यात?

1. चुकीचा मोबाइल नंबर देणे

Aadhaar-linked मोबाइल OTP पडताळणीमध्ये महत्त्वाचा असू शकतो.

2. कृषी कामाचा चुकीचा प्रकार निवडणे

आपण प्रत्यक्ष करत असलेल्या कामाशी जुळणारी माहिती द्यावी.

3. बनावट माहिती देणे

अर्जामध्ये दिलेली माहिती खरी असणे आवश्यक आहे. अधिकृत अर्जात अर्जदाराने माहिती अचूक असल्याची घोषणा करावी लागते.

4. अनधिकृत वेबसाइट वापरणे

Aadhaar आणि OTP ही संवेदनशील माहिती आहे. ती केवळ अधिकृत सरकारी पोर्टलवरच द्यावी.

5. प्रमाणपत्र म्हणजे पैसे असे समजणे

प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित योजनेचा स्वतंत्र अर्ज करावा लागू शकतो.

6. अर्ज क्रमांक जतन न करणे

Acknowledgement किंवा application reference भविष्यात status tracking किंवा पुढील प्रक्रियेसाठी उपयोगी पडू शकतो.

7. नकार मिळाल्यानंतर प्रक्रिया थांबवणे

पात्र असल्याचे वाटत असल्यास नकाराचे कारण समजून घेऊन उपलब्ध अपील प्रक्रियेचा उपयोग करावा.

ग्रामीण महिलांसाठी या कायद्याचा व्यावहारिक अर्थ

समजा, मंगला नावाची महिला आपल्या गावात पतीसोबत शेती करते. जमीन पतीच्या नावावर आहे. ती स्वतः:

  • भाजीपाला लागवड करते,
  • जनावरांची देखभाल करते,
  • दूध विकते,
  • शेतीमाल बाजारात नेते.

पूर्वी विविध कागदोपत्री प्रक्रियांमध्ये “जमीन कोणाच्या नावावर आहे?” हा प्रश्न तिच्यासाठी अडथळा ठरू शकत होता.

नवीन कायद्याच्या चौकटीत ती प्रत्यक्ष कृषी काम करत असल्यास महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी विचार करू शकते.

याचा अर्थ असा नाही की तिच्या पतीची जमीन तिच्या नावावर झाली.

परंतु शेतकरी म्हणून तिची स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्याचा मार्ग उपलब्ध झाला आहे.

दुसरे उदाहरण: जमीन नसलेली महिला

समजा, कविता नावाची महिला स्वतःची जमीन नसतानाही गावातील शेतावर कृषी मजूर म्हणून काम करते आणि शेतीशी संबंधित इतर कामेही करते.

अधिकृत पोर्टल आणि कायद्याच्या व्यापक व्याख्येनुसार जमीनमालकी नसणे हे स्वतःहून अपात्रतेचे कारण नाही. कृषी कामाचा प्रत्यक्ष सहभाग हा महत्त्वाचा घटक आहे.

यामुळे भूमिहीन महिलांसाठीही या कायद्याचा विशेष अर्थ आहे.

तिसरे उदाहरण: पशुपालन करणारी महिला

समजा, शोभा यांच्याकडे शेतजमीन नाही. पण त्या गावात स्वतःच्या कुटुंबाचा दुग्ध व्यवसाय चालवतात आणि जनावरांचे संगोपन करतात.

अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलमध्ये livestock rearing, dairy farming आणि animal husbandry यांचा समावेश कृषी-संलग्न कामांमध्ये करण्यात आला आहे.

म्हणून जमीन नसल्यामुळेच महिला शेतकरी ओळख मिळू शकत नाही, असा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही.

महिला शेतकरी सक्षमीकरण आणि आर्थिक स्वावलंबन

महिलांची शेतकरी म्हणून ओळख ही केवळ सामाजिक प्रतिष्ठेचा विषय नाही. तिचा संबंध आर्थिक निर्णयक्षमतेशीही आहे.

एखाद्या महिलेला अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख मिळाल्यास भविष्यात:

  • कृषी प्रशिक्षण,
  • कर्ज,
  • विमा,
  • अनुदान,
  • कृषी तंत्रज्ञान,
  • बाजारपेठ,
  • प्रक्रिया उद्योग,
  • मूल्यवर्धन,

यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये स्वतंत्रपणे सहभागी होण्याच्या संधी अधिक व्यवस्थितपणे विकसित करता येऊ शकतात.

यासाठी मात्र संबंधित विभागांनी प्रमाणपत्राला प्रत्यक्ष योजनांशी जोडणे, अर्ज प्रक्रिया सोपी ठेवणे आणि महिलांना माहिती उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे राहील.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र आणि स्वयं-सहायता गट

ग्रामीण महाराष्ट्रात महिला बचत गट आणि स्वयं-सहायता गटांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची संकल्पना बचत गटांच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी उपयोगी ठरू शकते.

उदाहरणार्थ, एका गावातील बचत गटातील 15 महिलांपैकी काही:

  • भाजीपाला उत्पादन,
  • दुग्ध व्यवसाय,
  • शेळीपालन,
  • कुक्कुटपालन,
  • प्रक्रिया उद्योग

करत असतील तर त्या महिलांना पात्रता आणि अर्ज प्रक्रियेबाबत सामूहिक मार्गदर्शन मिळू शकते.

यामुळे प्रत्येक महिलेला स्वतंत्रपणे सरकारी कार्यालयात माहिती शोधण्याचा वेळ कमी होऊ शकतो.

कृषी योजनांसाठी महिला शेतकरी प्रमाणपत्र कसे वापरावे?

प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर सर्वात चांगली पद्धत म्हणजे त्याचा वापर नियोजनबद्ध पद्धतीने करणे.

Step 1: प्रमाणपत्र सुरक्षित ठेवा

डिजिटल प्रत आणि आवश्यक असल्यास प्रिंट प्रत जतन करा.

Step 2: आपल्या गरजा निश्चित करा

उदा.:

  • ठिबक सिंचन
  • कृषी अवजारे
  • बियाणे
  • पशुपालन
  • दुग्धव्यवसाय
  • शेती प्रक्रिया
  • कर्ज
  • पीक विमा

Step 3: संबंधित योजना शोधा

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र असल्यामुळे कोणत्या योजना उपलब्ध आहेत हे कृषी विभाग, MahaDBT किंवा संबंधित विभागाकडून तपासा.

Step 4: स्वतंत्र पात्रता तपासा

प्रमाणपत्र असले तरी योजनेचे क्षेत्रफळ, उत्पन्न, उपकरणाचा प्रकार, लाभार्थी वर्ग, पूर्वीचा लाभ किंवा इतर अटी लागू असू शकतात.

Step 5: अर्जाची पावती जतन करा

प्रत्येक सरकारी अर्जाची acknowledgement किंवा reference number जतन करणे चांगली सवय आहे.

कायद्याची सर्वात मोठी मर्यादा काय आहे?

कायद्याची संकल्पना व्यापक असली तरी कायदेशीर ओळख आणि प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ यामध्ये फरक आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाले म्हणजे:

“आता प्रत्येक महिला प्रत्येक कृषी योजनेची लाभार्थी होईल”

असे समजणे चुकीचे ठरेल.

सरकारी योजना स्वतंत्र नियमांनुसार चालतात.

उदाहरणार्थ, एखाद्या अनुदान योजनेमध्ये विशिष्ट उपकरण, क्षेत्रफळ, लाभार्थी वर्ग किंवा इतर अट असल्यास ती अट महिला शेतकरी प्रमाणपत्र असूनही लागू राहू शकते.

म्हणून प्रमाणपत्राला entry credential किंवा recognition document म्हणून पाहणे अधिक अचूक आहे.

2026 मध्ये महिला शेतकऱ्यांसाठी पुढील दिशा काय असू शकते?

या कायद्यामुळे पुढील काळात काही महत्त्वाच्या धोरणात्मक क्षेत्रांना चालना मिळू शकते.

महिला-केंद्रित कृषी योजना

महिला शेतकऱ्यांसाठी त्यांच्या प्रत्यक्ष कामानुसार योजना तयार करणे अधिक सुलभ होऊ शकते.

कृषी तंत्रज्ञान

महिलांना ड्रोन, डिजिटल कृषी, हवामान माहिती, माती परीक्षण, स्मार्ट सिंचन आणि आधुनिक उपकरणांशी जोडण्याची संधी वाढू शकते.

मूल्यवर्धन

शेतीमालाची प्रक्रिया आणि ब्रँडिंग करून महिलांना उत्पादनाच्या पुढील टप्प्यात सहभागी करता येऊ शकते.

बाजारपेठ

स्थानिक बाजारापासून डिजिटल आणि संस्थात्मक बाजारपेठेपर्यंत महिलांना जोडण्याचे कार्यक्रम विकसित करता येऊ शकतात.

हवामान बदलाशी जुळवून घेणे

पाण्याची कमतरता, बदलते हवामान आणि उत्पादनातील अनिश्चितता लक्षात घेता महिलांना हवामान-स्मार्ट कृषी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे ठरू शकते.

महिलांनी आत्ताच काय करावे?

जर तुम्ही महाराष्ट्रात राहणारी महिला असून शेती किंवा कृषी-संलग्न काम करत असाल, तर खालील checklist वापरा:

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र Checklist

  • माझे वय 18 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे.
  • मी महाराष्ट्रातील रहिवासी आहे.
  • मी प्रत्यक्ष कृषी/कृषी-संलग्न काम करते.
  • माझ्याकडे Aadhaar आहे.
  • Aadhaar-linked मोबाइल उपलब्ध आहे.
  • माझ्या कृषी कामाचा प्रकार मला माहीत आहे.
  • लागू असल्यास Farmer ID ची माहिती माझ्याकडे आहे.
  • मी अधिकृत पोर्टल वापरत आहे.
  • अर्ज सादरल्यानंतर acknowledgement जतन केले आहे.
  • अर्जाची स्थिती तपासली आहे.
  • आवश्यक असल्यास अपील प्रक्रिया समजून घेतली आहे.

अधिकृत माहिती कुठे तपासावी?

महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटवर “महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 – राजपत्र” आणि माहिती पुस्तिका उपलब्ध असल्याची नोंद आहे.

महिला शेतकरी पोर्टलवर:

  • पात्रता,
  • ऑनलाइन अर्ज,
  • अर्जाचा मागोवा,
  • प्रमाणपत्र,
  • माहिती पुस्तिका,
  • सहाय्य सुविधा

यासंबंधी माहिती उपलब्ध आहे.

महत्त्वाचे: Aadhaar, OTP किंवा वैयक्तिक माहिती भरताना अधिकृत सरकारी वेबसाइटच वापरा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)

1. महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम 2026 काय आहे?

हा महाराष्ट्रातील महिलांना शेती आणि कृषी-संलग्न कामाच्या आधारे महिला शेतकरी म्हणून अधिकृत ओळख देण्यासाठी करण्यात आलेला कायदा आहे. त्याअंतर्गत पात्र महिलेला महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते. महाराष्ट्राच्या अधिकृत कृषी विभागाने या कायद्याचे राजपत्र आणि माहिती पुस्तिका प्रकाशित केली आहे.

2. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी जमीन स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक आहे का?

नाही. अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलनुसार जमीनमालकी ही पात्रतेची अट नाही. महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा पात्र कृषी-संलग्न काम करत असल्यास ती महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी पात्र ठरू शकते.

3. 7/12 वर नाव नसलेली महिला अर्ज करू शकते का?

जमिनीची मालकी स्वतःच्या नावावर असणे आवश्यक नसल्यामुळे केवळ 7/12 वर नाव नसणे हे अपात्रतेचे कारण नाही. मात्र महिला प्रत्यक्ष पात्र कृषी काम करत असणे आणि इतर लागू अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

4. पशुपालन किंवा दुग्ध व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळू शकते का?

अधिकृत पोर्टलमध्ये livestock rearing, animal husbandry आणि dairy farming यांसारख्या कृषी-संलग्न कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे अशा कामात प्रत्यक्ष सहभागी असलेल्या पात्र महिलांनी प्रमाणपत्रासाठी लागू पात्रता तपासावी.

5. महिला शेतकरी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर आपोआप अनुदान मिळते का?

नाही. प्रमाणपत्र ही अधिकृत महिला शेतकरी ओळख आहे. कोणत्याही विशिष्ट अनुदान, कर्ज किंवा योजनेसाठी त्या योजनेच्या स्वतंत्र पात्रता अटी पूर्ण कराव्या लागतात.

6. ऑनलाइन अर्ज कुठे करायचा?

महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकृत महिला शेतकरी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. ऑनलाइन फॉर्ममध्ये Aadhaar, स्थानिक पत्ता, कृषी कामाचा प्रकार आणि आवश्यक इतर माहिती भरावी लागते.

7. अर्ज नाकारल्यास काय करता येते?

अधिकृत पोर्टलनुसार महिला शेतकरी प्रमाणपत्राच्या निर्णयाविरुद्ध अपीलची तरतूद आहे. पोर्टलवर अपीलसाठी 120 दिवसांची मुदत आणि निर्णयासाठी 30 दिवसांची माहिती दिली आहे.

8. महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे जमिनीची मालकी बदलते का?

नाही. हे प्रमाणपत्र महिला शेतकरी म्हणून ओळख निर्माण करते. ते स्वतःहून जमिनीचा मालकी हक्क, 7/12 नोंद किंवा वारसाहक्क बदलत नाही.

निष्कर्ष: महिला शेतकरी म्हणून ओळख आता अधिक औपचारिक

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, 2026 हा ग्रामीण महिलांच्या कृषी कामाला अधिकृत प्रशासकीय ओळख देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कायदेशीर बदल आहे.

या कायद्याची सर्वात महत्त्वाची संकल्पना म्हणजे महिला शेतकरी म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी जमीन स्वतःच्या नावावर असणे अनिवार्य नाही. प्रत्यक्ष शेती आणि कृषी-संलग्न कामाला महत्त्व देण्यात आले आहे. अधिकृत पोर्टलवर पीक लागवडीपासून पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन, मधमाशीपालन, बागायती, रेशीम उत्पादन आणि शेतीमाल प्रक्रिया अशा विविध कामांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या कायद्यामुळे महिला शेतकरी प्रमाणपत्र ही स्वतंत्र ओळख उपलब्ध झाली आहे. मात्र प्रमाणपत्र मिळणे आणि एखाद्या विशिष्ट सरकारी योजनेचा आर्थिक लाभ मिळणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. प्रत्येक योजनेच्या स्वतंत्र पात्रता अटी लागू राहतात.

म्हणून शेती, पशुपालन किंवा इतर पात्र कृषी-संलग्न काम करणाऱ्या महिलांनी प्रथम आपली पात्रता तपासावी, अधिकृत पोर्टलवरून अर्ज करावा आणि प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर संबंधित कृषी योजना, कर्ज, विमा, प्रशिक्षण किंवा अनुदानाच्या स्वतंत्र अटी तपासाव्यात.

तुम्ही किंवा तुमच्या कुटुंबातील एखादी महिला शेती किंवा कृषी-संलग्न काम करत असेल, तर महिला शेतकरी प्रमाणपत्राची पात्रता नक्की तपासा. माहिती मिळवण्यासाठी अधिकृत महाराष्ट्र कृषी विभाग आणि महिला शेतकरी पोर्टलचा वापर करा; Aadhaar किंवा OTP कोणत्याही अनधिकृत वेबसाइटला देऊ नका.

https://uat-mahakrishi.mahaitgov.in

कृषोन्नती योजना – Krishonnati Yojana SMSP: दर्जेदार बियाण्यांद्वारे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची दिशा

"इतर योजना"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *